4. आर्थिक मामले सम्बन्धी मंत्रिमंडल समिति की सिफारिशों के अनुसरण में मंत्रालयों / विभागों में स्थायी समितियां गठित की गई जो उन पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन प्रस्तावों की जाँच करती है जहाँ समय और लागत बढ़ गई है और वह समय और लागत बढ़ने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करती है, परियोजना आकलन प्रबंध डिविजन के अधिकारी को स्थायी समिति में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में नामित किया जाता है!
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